नुवाकोट, नुवाकोटमा पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि ठूलो अङ्कको बजेट पारेको भनेर सङ्घ र प्रदेशको संसद्देखि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो टीका-टिप्पणी भयो । जिल्लाबाट सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाको जोडबललले पठाएको बजेटको ठूलो रकम आ.व. ०७९/८० मा काम नहुँदा फिर्ता भएको छ । विगतदेखि नै अन्य जिल्लाका सांसदले विरोध गर्दा–गर्दै पनि ठूलै धनराशिको पुँजीगत बजेट जिल्लामा आइरहेको छ । तर, जिल्लामा आएको पुँजीगत बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन । पूर्वाधारका लागि आएको बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयको कर्मचारीको कारण हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको टेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले बजेटको ठूलो अंश आ.व. ०८०/८१ मा पनि पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको छ । आगामी वर्ष पनि फ्रिज गराउन नदिन दलका नेता/कार्यकर्ता सक्रिय हुन नसके नुवाकोटमा बजेट परेको छ भनेर गर्व गर्न बेकार हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नुवाकोट जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको विकास (पुँजीगत) बजेटमध्ये ८० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) नुवाकोटका अनुसार आ.व. ०७९/८० मा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म ८४.३१ प्रतिशत रकम र बागमती प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटमध्ये ७५.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाएको छ । नुवाकोटमा आ.व. ०७९/८० मा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएको १० अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ४२ हजार एक सय ८२ रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ६० करोड ९४ लाख ९६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले दिएको खर्च प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, जिल्लामा प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजन भएको चार अर्ब २४ करोड पाँच लाख ३४ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ४१ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आ.व.०७९/८० का लागि सङ्घीय सरकारमार्फत विनियोजन भएको चालू बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म ९६.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकारमार्फत विनियोजन भएको सात अर्ब ५८ करोड ४३ लाख ९३ हजार तीन सय रुपैयाँमध्ये सात अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४३ हजार आठ सय १ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको चालू बजेटमध्ये ८६.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आ.व. ०७९÷८० मा प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा चालूतर्फ एक अर्ब ४८ करोड ९५ लाख ८७ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब २८ करोड ३० लाख ४६ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लामा प्रदेशमातहतमा १८ वटा कार्यालय रहेका छन् । ती कार्यालयले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । तीबाहेक आवको अन्तिम महिना असारमा तादी, म्यागङ र शिवपुरी गाउँपालिकामा रकमान्तर भएर आएका कार्यक्रम र बजेटसमेत यस वर्ष सम्पन्न भएको छ । प्रदेशबाट तादीमा ४० लाख, म्यागङमा १० लाख र शिवपुरी गाउँपालिकामा १५ लाख कार्यक्रमसहित थप बजेट आएको कोलनिकाका सूचना अधिकारी युवराज डुम्रेले जानकारी दिए । जिल्लामा भएको खर्चको विवरणअनुसार सुरुको बजेट चार अर्ब १९ करोड ५४ लाख ९१ हजार रहेकोमा आर्थिक मन्दीले बजेट थपघट हुँदा अन्तिम बजेट चार अर्ब २४ करोड पाँच लाख ३४ हजार नौ सय ५३ निकासा भएकोमध्ये असारसम्म तीन अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ३१ हजार आठ सय ३४ मात्र खर्च हुँदा ८८ करोड ४६ लाख तीन हजार एक सय १८ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारको खातामा फिर्ता भएको छ । यो फिर्ता भएको रकमलाई सर्वसाधारणको बोलीचाली भाषामा फ्रिज भएको भन्ने गरिन्छ

प्रदेशबाट विनियोजन भएको अन्तिम बजेटमध्ये जिल्लाबाट पूर्वाधार विकासका लागि आएको बजेट ५७ करोड आठ हजार दुई सय ५८ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । यो रकम खर्च गर्न नसक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट रहेको छ । यो कार्यालयलाई आ.व. ०७९÷८० मा अन्तिम बजेट एक अर्ब ९४ करोड ८५ लाख ९६ हजार नौ सय निकास भएकोमा असार मसान्तसम्म एक अर्ब ३७ करोड ८६ लाख ८८ हजार ६ सय ७१ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्ने अर्को कार्यालय सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पनि विनियोजन गरेको बजेट आ.व. ०७९÷८० मा खर्च गर्न सकेन । यो कार्यालयका लागि अन्तिम बजेट विनियोजन २८ करोड ६६ लाख तीन हजार आठ सय ६४ रुपैयाँमध्ये असारसम्म २२ करोड ७९ लाख १० हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पाँच करोड ८६ लाख ९३ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । नुवाकोट जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भई आएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज अर्थात् फिर्ता गर्नेमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाको अन्तिम निकासा भएको बजेट ८८ करोड ९१ लाख ६३ हजारमध्ये असारसम्म ६० करोड ११ लाख ३६ हजार खर्च हुँदा २८ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको सडक पूर्वाधार विकासका लागि स्थापना भएको सडक डिभिजन कार्यालयको आ.व. ०७९/८० का लागि निकासा भएको एक अर्ब ५९ करोड ४१ लाख २२ हजार दुई सय ७८ मध्ये असार मसान्तमा एक अर्ब ५१ करोड ५८ हजार आठ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल देखिन्छ । सडक डिभिजन कार्यालयले आठ करोड ४० लाख ६३ हजार चार सय ११ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता भएको छ ।

जिल्लामा पूर्वाधारका लागि आएको बजेटको ठूलो अंश फिर्ता हुनु भनेको दुर्भाग्य रहेको टिप्पणी गर्छन् नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री तिवारी । हाम्रा राजनीतिक दलका नेता र मन्त्री बजेट ल्याउन मात्र होडबाजी गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र चासो नराख्ने गरेको कारण बर्सेनि पूर्वाधार विकासमा आएको बजेट फिर्ता हुने गरेको छ । सडक कार्यालयले ठेक्का लगाएको छहरे–टोखा सडकको गत महिना पूर्वमन्त्रीसहित नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले निरीक्षण गर्दा गुणस्तर नभएको बताएपछि छानबिन गर्ने चर्चा पनि चल्यो । आर्थिक वर्ष सकिएपछि उक्त सडक गुणस्तरको आवाज मलिन बन्दै गएको छ । सडकको गुणस्तरबारे स्थानीयले आवाज उठाएपछि गत महिना पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङ, बागमती प्रदेशका पूर्वउपसभामुख एवम् प्रदेश सभा सदस्य राधिका तामाङ, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ताको समूहले सडकको पिच ठाउँठाउँमा उप्काएर गुणस्तरको परीक्षण गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उक्त सडकको प्राविधिक अध्ययन गर्न र भुक्तानी रोक्न निवेदन दिएर आग्रह गरेका थिए ।